Sunday 30 September 2012

ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਲਈ 3561 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 'ਮਿਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ' ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

•        ਬਹੁ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਵਾਲਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹਿਰ
•        41 ਫਲਾਈਓਵਰਾਂ, 18 ਰੇਲਵੇ ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜਾਂ ਤੇ 313 ਕਿ.ਮੀ. ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸਮੱਸਿਆ
•        ਅਗਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ
ਚੰਡੀਗੜ• 30 ਸਤਬੰਰ
       ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ 'ਮਿਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ' ਨਾਂ ਹੇਠ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਿਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ 3561 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਕ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਉਥੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੀ।
      ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਆਰ.ਕੇ.ਵਰਮਾ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੰਗਠਿਤ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਇਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਏ ਟੂ ਜੈਡ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।


ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਜ਼ਰੀਏ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਗਰੀਬ ਬਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
       ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨਿਕਾਸੀ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਕ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ 779 ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ 1639 ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ 17 ਫੀਸਦੀ ਇਲਾਕਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ 182 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੈਨ ਸੀਵਰ ਅਤੇ 1279 ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ ਬਰਾਂਚ ਸੀਵਰ ਜ਼ਰੀਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ 87 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 13 ਫੀਸਦੀ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਕਵਰੇਜ਼ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆਂ ਹਨ।
ਮਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭੱਟਿਆਂ ਵਿਖੇ 111 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ, ਜਮਾਲਪੁਰ ਵਿਖੇ 48 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਬੱਲੋਕੇ ਵਿਖੇ 152 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੱਟਿਆਂ ਵਿਖੇ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਬੱਲੋਕੇ ਵਿਖੇ 105 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਨਵੇਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ.ਬਾਦਲ ਨੇ 126 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿਵਸਥਾ, 290 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
       ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ.ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਐਲ ਈ ਡੀ ਲਾਈਟ ਨਾਲ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਅਤੇ 27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
       ਉਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਜਾਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਗਰਾਓਂ ਪੁਲ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ, ਜਗਰਾਉਂ ਪੁਲ ਤੋਂ ਹੰਬੜਾ ਰੋਡ, ਜਗਰਾਉਂ ਪੁਲ ਤੋ ਰਾਹੋਂ ਰੋਡ, ਜਗਰਾਉਂ ਪੁਲ ਤੋਂ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਰੋਡ, ਜਗਰਾਉਂ ਪੁਲ ਤੋਂ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਰੋਡ ਅਤੇ ਲਾਡੋਵਾਲ ਤੋ ਹੰਬੜਾ ਰੋਡ ਨੂੰ ਤੂਰੰਤ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵਾਹਨਾ ਦੀ ਔਸਤਨ ਸਪੀਡ 24 ਤੋਂ 30 ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਹੈ ਜੋ ਸੁਚਾਰੂ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਬੇਤਰਤੀਬ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵੀ ਸੁਚੱਜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੀ ਹੈ।
       ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮੈਟਰੋ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੂਹਿਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰੋਡ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖੀ ਚਣੌਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ 200 ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ ਤਕ ਹੋਰ ਪਸਾਰ, ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਰੈਪਿਡ ਬੱਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਲੋਕਲ ਟਰੇਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ 313 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਵੀਂਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ, 199 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ, 41 ਫਲਾਈਓਵਰਾਂ ਅਤੇ 18 ਰੇਲਵੇ ਅੰਡਰਬ੍ਰਿਜਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਟੇਗ੍ਰੇਟਿਡ ਫ੍ਰੇਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਘੁਮਾਰ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਚੌੜਾ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਖੇ ਬਹੁਮੰਜ਼ਲੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੌੜਾ ਬਜਾਰ ਸੜਕ ਨੂੰ ਗੈਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 19 ਚੌਂਕਾਂ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਚੌਂਕ, ਜਗਰਾਉਂ ਪੁਲ ਚੌਂਕ, ਗੀਤਾ ਮੰਦਰ ਚੌਂਕ, ਭਾਰਤ ਨਗਰ ਚੌਂਕ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਚੌਂਕ, ਆਰਤੀ ਚੌਂਕ, ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਚੌਂਕ, ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਚੌਂਕ, ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਚੌਂਕ, ਡੇਲਟਾ ਹਾਰਟ ਸੈਂਟਰ ਚੌਂਕ, ਕੈਨਾਲ ਚੌਂਕ, ਅਗਰ ਨਗਰ ਸੈਕਟਰ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਚੌਂਕ, ਲੋਧੀ ਕਲੱਬ ਚੌਂਕ, ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਚੌਂਕ, ਓਸਵਾਲ ਚੌਂਕ, ਸਮਰਾਲਾ ਚੌਂਕ, ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਚੌਂਕ, ਬਸਤੀ ਜੋਧੇਵਾਲ ਚੌਂਕ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ ਚੌਂਕ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 1076.2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ, 193.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ 920 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੇਤਰੀ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
       ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਕੁਸ਼ਲ ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ 30 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫਲੀਟ ਵਿਚ 200 ਹੋਰ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਨਅਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
       ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਹਰਿਆਲੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ, ਰੱਖ ਬਾਗ, ਚਿਲਡਰਨ ਪਾਰਕ, ਲਈਅਰ ਵੈਲੀ, ਮਿੰਨੀ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਅਤੇ 29 ਕੇਂਦਰੀ ਹਰੀਆਂ ਪੱਟਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 770 ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਹੌਲੀ ਰਫਤਾਰ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਦ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
       ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ 113.53 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 4832 ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ 5000 ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿਚ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ।

No comments:

Post a Comment