ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ ਨਾ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੜੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ

• ਕਣਕ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 40 ਰੁਪਏ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ

• ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੰਕਟ 'ਚ ਡੁੱਬੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ -ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

• ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1800 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਦਸੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀ.ਏ.ਪੀ.ਸੀ.) ਵਲੋਂ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 2013-14 ਲਈ ਕਣਕ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ 40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਦੀ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਕਣਕ ਦੇ 1285 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਭਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

       ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਸਿਰਫ਼ 40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਨਿਰਾਪੁਰਾ ਢਕਵੰਜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਖ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਕੀਮਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਰਾਖ਼ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਣਕ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।

       ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੇ ਸੱਤਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਚ ਖੜੋਤ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾੜੇ ਦੇ ਵਧਣ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਸੰਜੀਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ। 

       ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਰੜੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੁਣ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ।

       ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ 'ਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਾਧੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕਣਕ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ 1285 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਅ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

       ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ 1800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਇਸ ਭਾਅ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕਣਕ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕਣਕ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਾ. ਐਮ.ਐਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਕਣਕ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।