ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹਾਂ 9840 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ 27 ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਨਵੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ 9840 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੈਟਰੋ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

        ਅੱਜ ਇਥੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸ. ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ  ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਚੂਨੀ ਲਾਲ ਭਗਤ ਅਤੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਐਸ.ਸੀ. ਅਗਰਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਏ।

         ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਇਆਲੀ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਪਾਵਰ ਚੌਂਕ ਤੱਕ 15.70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 12.152 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਅਤੇ 3.617 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਮੀਨਦੋਜ਼ ਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰ 11 ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਅਤੇ 3 ਜਮੀਨਦੋਜ਼ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿੱਲ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਰਾਹੋਂ ਸੜਕ ਤੱਕ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਕਾਰੀਡੋਰ-2 ਜਿਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 13.626 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰੂਟ 'ਤੇ 4.886 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਅਤੇ 8.740 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 

         ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਕਾਰੀਡੋਰਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 11.70 ਏਕੜ ਅਤੇ 19.05 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਦੋਵਾਲ ਅਤੇ ਗਿੱਲ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਡਿਪੂਆਂ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 65 ਅਤੇ 52 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਸੇਬਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

        ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਗਮੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਮੈਟਰੋ ਟਰੈਕਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਹੋਰ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੈਟਰੋ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲਵੇ (ਉਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਨਟੇਨੈਂਸ) ਐਕਟ 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। 

        ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਵੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਮਹਾਜਨ, ਦੋਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ/ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।