- ਤਜਵੀਜ਼ੀ ਬਿਜਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬੋਰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਊਟਡੋਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ
- ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਉਲੀਕੇਗਾ 9 ਨਿਗਮੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਯੋਜਨਾ
- ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋਰਡਿੰਗਜ਼ ਉਤਾਰਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਨਵੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਊਟਡੋਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਬੋਰਡ, ਸੰਕੇਤ ਬੋਰਡ, ਸਥਾਨਕ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਚੂਨੀ ਲਾਲ ਭਗਤ, ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਇੱਛੁਕ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਊਟਡੋਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਬੋਰਡਾਂ ਵਲੋਂ ਅਕਸਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਬਿਜਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਬੋਰਡ ਜਿਥੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਦਿੱਖ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ ਉਥੇ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕਰੂਪ ਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਬੋਰਡ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਮੂਹ ਨਿਗਮੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗੀਤਿਕਾ ਕੱਲ•ਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਪਤਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਡੀ.ਐਸ. ਮਾਂਗਟ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
Till today the most common practice to earn money was to install a board on a residential or a commercial building and rent it out to a corporate client and get a Parchi from the MC. The untendered media thrived and the legal tender holders surrendered their media. The MCs can earn a hell lot more if the announce that only tender media shall be allowed and the MC will watch the interest of the tender holders and remove advertisements from the buildings...But officers with their vested interests would suggest otherwise. Anyway Sukhbir is doing a lot of refinement which was required from a long time and i wish this CEO all the very best for his efforts.
ReplyDelete