आगामी दो वर्षो के दौरान आर्थिक तौर पर कमज़ोर वर्ग के 42000 परिवारों को मुफ्त आवास दिए जांएगे- सुखबीर सिंह बादल

• लाभापात्री परिवारों को दिसंबर 2014 तक मिलेगा कब्जा। 
• अगले 5 वर्षो दौरान आर्थिक तौर पर कमज़ोर एक लाख परिवारों को मकान देने का लक्ष्य।  

चंडीगढ़, 8 अक्तूबर - पंजाब के उप मुख्यमंत्री स. सुखबीर सिंह बादल द्वारा आज आर्थिक तौर पर कमज़ोर वर्ग से सबंधित परिवारों के लिए बनाये जाने वाले घरों का कब्जा दिसंबर 2014 तक हर हालत में देने के निर्देशों के साथ 42000 ऐसे परिवारों को अगले 2 वर्षो दौरान पंजाब सरकार द्वारा बने बनाये आवासों का तोहफा मिलना निश्चित हो गया है। 

आज यहां अलग अलग  विकास अथारिटी विकास अथारिटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए स. बादल ने कहा कि मंजूर किए गये मैगा प्रोजेक्टों को निर्देश दिए गये हैं कि वह अपने प्रोजेक्ट का 6 प्रतिशत हिस्सा अर्थिक तौर पर कमज़ोर परिवारों के अवासों के निर्माण के लिए आरक्षित रखने व प्रोजेक्ट को परमोटर को प्रमुख प्रोजेक्ट के निर्माण से पहले आर्थिक तौर पर कमज़ोर वर्ग के परिवारों के लिए मकानों के निर्माण को विश्वसनीय बनायें। स. बादल ने कहा कि पंजाब सरकार वर्ष 2020 तक हर परिवार को रैन बसेरा प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी 5वर्षो दौरान आर्थिक तौर पर कमज़ोर 1 लाख परिवारों को आवास प्रदान करने संबंधी एक विस्तरित योजना आरंभ की जाये। 

आर्थिक तौर पर कमजोर परिवारों को प्रस्तावित आवासों के बनतर की स्वीकृति देते हुए स. बादल ने कहा कि प्रस्तावित घर में दो कमेर, एक रसोई व एक टायलेट सैट के अतिरिक्त रोशनी एवं हवा का उचित प्रबंध होने के साथ पार्किंग की व्यवस्था भी की जाये। उन्होंने कहा कि ऐसे अवासों के लिए उचित सडक़ें एवं खेल मैदान, डिस्पैंसरी व स्कूल प्रदान करना भी हमारे लिए अनिवार्य है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह बिल्डिंग उप नियमों को विश्वसनीय बनाने के अतिरिक्त अवासों के निर्माण की गुणवत्ता विश्वसनीय बनायें। 

बैठक में अन्यों के अतिरिक्त मुख्य संसदीय सचिव श्री एन के शर्मा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री एस के संधु, उप मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री पी एस ओजला, उप मुख्यमंत्री के विशेष प्रमुख सचिव श्री मनवेश सिंह सिद्धू और श्री अजय कुमार महाजन के अतिरिक्त सभी शहरी विकास अथारिटीयों क े मुख्य प्रशासक प्रमुख तौर से शामिल हुए।