ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

• ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਪਾਏ ਲਾਮਿਸਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ। 
• ਝੋਨੇ ਹੇਠੋਂ 12 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਕੱਢ ਕੇ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ। 
• ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਾਂਗ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ। 
• ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਐਕਟ 'ਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ। 
• ਐਨ.ਵੀ.ਆਈ.ਯੂ.ਸੀ. ਅਧੀਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸ਼ਾਮਲ। 
ਚੰਡੀਗੜ•, 6 ਅਕਤੂਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰਖੇਜ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਕੌਮੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

 ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਬਾਹੂਗੁਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦੀਆਂ ਬਜਾਏ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ 'ਕੌਮੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾ' ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਲਾਮਿਸਾਲ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
ਸ. ਬਾਦਲ  ਨੇ 12ਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ 'ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ' ਲਈ ਇਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤਰਾਂ 'ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ' ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰੰਭਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਦਰਸਾਈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੇਰਲੂ ਮੰਗ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਨੇ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਤੁਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੇਠਲੇ 28 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਘਟਾ ਕੇ 16 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫਲਸਰੂਪ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਕਬਾ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੱਕੀ ਹੇਠ (ਚਾਰ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ), ਕਪਾਹ (ਦੋ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ), ਗੰਨਾ (1.5 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ), ਚਾਰਾ (1.5 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ), ਐਗਰੋ-ਫਾਰੈਸਟਰੀ (ਦੋ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ) ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ, ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ (ਇਕ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ) ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੱਕੀ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਠੋਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੱਕੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ 1.5 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5.5 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੋਲ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਪੁਨਰ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੱਕੀ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਈਥਾਨੋਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੋਨੀਤ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰਾਇਰਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਾਡੋਵਾਲ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਵਿਖੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੌਰਲਾਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧੁਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਮੱਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਵਧੀਆ ਭਾਅ ਮਿਲ ਸਕੇ। 
ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਟਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ 45 ਕਪਾਹ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕਪਾਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੋਇਅਬੀਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਬੋਹਰ ਵਿਖੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਫਾਰ ਸਿਟਰਸ ਖੋਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰਸ ਵਾਲੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੋ ਫਾਰੈਸਟਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਾਬਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਲੱਕੜ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਅਰੀ, ਸੂਰ ਪਾਲਣ, ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ  ਧੰਦਿਆਂ  ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਡੇਅਰੀ, ਸੂਰ ਪਾਲਣ, ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ ਵਰਗੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤੀ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸੁਵਿਧਾ ਡੇਅਰੀ, ਸੂਰ ਪਾਲਣ, ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਣ, ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਬਹੂਗੁਣਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤਹਿਤ 12 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਬਹੂਗੁਣਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ (ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ) ਐਕਟ 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਧਾਨ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ  ਵੱਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਬਹੂਗੁਣਾ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਫਾਰ ਅਰਬਨ ਕਲੱਸਟਰਜ਼ (ਐਨ.ਵੀ.ਆਈ.ਯੂ.ਸੀ.) ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸੂਰ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। 
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਫਸਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਜੇ.ਪੀ. ਮੀਨਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਕੌਮੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਚੋਪੜਾ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਸ਼੍ਰੀ ਏ.ਐਸ. ਨੰਦਾ, ਐਮ.ਡੀ. ਨਾਫੈਡ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਫਿਲੌਰ, ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬੱਬੇਹਾਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਜੀ.ਐਸ. ਕਾਲਕਟ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਕਾਸ ਸ਼੍ਰੀ ਜੀ.ਐਸ. ਸੰਧੂ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਸਕੱਤਰ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਸ਼੍ਰੀ ਡੀ.ਐਸ. ਗਰੇਵਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਗੜਵਾਸੂ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾ. ਵੀ.ਕੇ. ਤਨੇਜਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਐਮ.ਡੀ. ਮਿਲਕਫੈਡ ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਐਮ.ਡੀ. ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇ.ਡੀ.ਐਸ. ਭੁੱਲਰ, ਸਕੱਤਰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਐਮ.ਐਸ. ਕੈਂਥ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਾ. ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।